समाजकल्याण

(सोशल वेलफेअर). समाजातील दुर्बल व कमकुवत घटकांच्या राहणीमानात सुधारणा करुन त्यांना आर्थिक विकासाचा लाभ मिळावा, या भूमिकेतून केले जाणारे सामाजिक प्रयत्न म्हणजे  समाजकल्याण.

भारतीय संविधानातील कलम ४६ मधील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, दुर्बल घटक विशेषत: अनुसूचित जाति-जमाती यांच्या शैक्षणिक, सामा-जिक व आर्थिक विकासासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. कल्याणकारी राज्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी शासनामार्फत उन्नत समाजाच्या प्रगतीबरोबर समाजातील दुर्बल घटक, अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय, अपंग, महिला इत्यादींच्या कल्याणासाठी प्रयत्न केले जातात. समाजकल्याण ही स्थल - काल सापेक्ष संकल्पना असल्यामुळे, या विषयीची व्याख्या ठरविताना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी लागते. समाजातील वंचित, दुर्बल व मागासवर्गीय जनतेला पूरक व पोषक सहाय्य करणे,हे कल्याणकारी सेवांचे कार्यक्षेत्र होय. परिस्थितीजन्य व इतर अनिवार्य समस्यांमुळे ज्या विशिष्ट व्यक्ती अथवा समुदायांचा सर्वांगीण विकास होत नाही (उदा., वृद्घ, बालके, स्त्रिया, अपंग, दलित, गोरगरीब, आदिवासी इ.) अशा व्यक्तींना सक्षम बनविण्यासाठी समाजकल्याणाचे उपकम गरजेचे ठरतात.

समाजकल्याणाची कल्पना प्राचीन काळापासून प्रचलित आहे. नैतिक व धार्मिक परंपरा व तत्कालीन शासनकर्त्यांची कर्तव्ये, यांच्या सर-मिसळीतून अनेक गंथांत कल्याणसंबंधी तत्त्वे मांडलेली आहेत. समाज-ऋण प्रत्येक सक्षम व्यक्तीने, गृहस्थाने व शासन करणाऱ्यानी फेडले पाहिजे, ही शिकवण प्राचीन धार्मिक व पुराणगंथांत सापडते. सेवा-भावाची उत्पत्ती मानवाच्या ठायी असलेल्या दया, करुणा व संवेदनक्षमता या प्रवृत्तीमुळे प्रकट होते, हे गृहीत धरले आहे. प्राचीन ऋग्वेदा मध्ये ‘दातृत्व’ या गुणाचा गौरव केला आहे ( ऋ. १०·११७). स्मृतिवाङ्मयात व पुराणांत दानशूर राजा हरिश्चंद्र व दधीचीच्या कथा सापडतात. प्रजेच्या हितासाठी समाट अशोकाने केलेल्या सेवायोजनांचे उल्लेख शिलालेखांत कोरलेले आढळतात. उपनिषदांत सर्व मानवजातीला स्वास्थ्य व सुख लाभावे, असे प्रतिपादन केले आहे. जनतेचे कल्याण व हित साधणे, हेच समाजव्यवस्थेचे व शासकीय यंत्रणेचे मुख्य उद्दिष्ट असावे, असा आदर्श प्रचलित होता -

                   सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामय: ।

 सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्

                   दु:खभाग् भवेत् ॥ 

कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये देखील राजाच्या कर्तव्यांची चर्चा आहे - 

                  प्रजासुखे सुखम् राज्ञ: प्रजानांच हिते हितम् । 

                 नात्मप्रिये हितम् राज्ञ: प्रजानांतु प्रियम् हितम् ॥ 

‘ जनतेच्या सुखसमाधानामुळेच राजाला सुख लाभते व जनतेचे कल्याण तेच राज्यकर्त्याचे कल्याण होय .’

‘ योगक्षेम ’ ही संकल्पनादेखील समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा निर्देश करुन, जनहित साधणे हे शासनाचे परमकर्तव्य असल्याचे स्पष्ट करते.

अर्वाचीन काळात महात्मा गांधी यांनी सामाजिक समता व न्याय, ही  मूल्ये सर्वोदयाच्या मोहिमेतून प्रचलित केली ‘‘ सर्व व्यक्तींना व त्यांच्या श्रमांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देणे ,’’ हा सर्वोदयाचा अर्थ  आहे. व्यक्तीचे कल्याण हेच समष्ठीला उत्कर्षाच्या मार्गाकडे नेते, हा संदेश त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचाच गाभा आहे. बौद्घ धर्मात दया, करुणा व अहिंसा या तत्त्वांचे पालन करुन मानवाच्या दु:खांचे निवारण करावे, हा संदेश गौतम बुद्घाने दिला. क्रिश्चन धर्म परंपरेत सेवाभाव व मानवसेवा ही उच्च् नैतिक कर्तव्ये मानली आहेत.

पारंपरिक भारतीय समाजामध्ये वैयक्तिक व सामाजिक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त कुटुंब, जातपंचायती, गामसभा, दानशूर व्यक्ती व धर्मादाय संस्था प्रयत्न करीत असत. राज्यकर्त्यानी गरीब जनतेला दानधर्म करण्याचा त्याकाळी प्रघात होता; मात्र हे कार्य संघटित अथवा व्यापक पातळीवरुन केले जात नसे.

यूरोपमध्ये विशेषत: गेट बिटनमध्ये याविषयी प्रथम प्रयोग केला गेला. तो १६०१ साली राणी एलिझाबेथ यांच्या कारकीर्दित ‘ इंग्लिश पुअर लॉ ’ हा कायदा लागू केला तेव्हा. समाजातील बेघर, बेरोजगार व गरीब जनते-साठी अन्नछत्र व निवारा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी स्थानिक चर्च व    इतर धार्मिक संस्थांवर सोपविली गेली. सतराव्या व अठराव्या शतकांत बेघर व बेकारांसाठी आधारगृहे ( वर्क हाउसेस ) व व्यावसायिक संस्था स्थापन  झाल्या.

भारतात देखील १७९३ साली बॅप्टिस्ट मिशनरींनी कलकत्ता शहरात समाजकल्याणाचे प्रयत्न सुरु केले. धर्म प्रचाराच्या कार्याबरोबर त्यांनी अस्पृश्य जाती, अनाथ बालके, भिकारी व कुष्ठरोगी अशा पीडितांसाठी मदतकार्य देण्याच्या सोयी निर्माण केल्या. विशेषत: दुष्काळपीडितांसाठी कार्य सुरु करुन कनिष्ठ जातींसाठी शिक्षण व आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या. १८८० साली इंगज सरकारने सॅनिटरी कमिशन स्थापन करुन कलकत्ता शहरात स्वच्छता व आरोग्यासाठी मोहीम सुरु केली.१८९६ च्या प्लेगच्या भयंकर साथीच्या काळात लसीकरण व उपायकार्याची योजना आखली. या सर्व कार्यांमुळे, सामाजिक कल्याणाला शासनातर्फे पुरस्कृत केले गेले. यापूर्वीच्या काळात, बहुतेक राष्ट्रांमध्ये संघटित समाजकल्याणाची कल्पना सर्वमान्य नव्हती. व्यक्तींच्या नशिबात दारिद्य, दु:ख, आजार वा इतर काही समस्या आल्या, तर त्या भोगणे हे व्यक्तीच्या नशिबावर अवलंबून असते, अशी विचारसरणी प्रचलित होती. रोगराई व दारिद्य हे प्रश्न अधिभौतिक कारणांमुळे उद्भवतात, असा पक्का समज होता. शासन अथवा श्रीमंत वर्गांमध्ये लोककल्याणाबाबत उदासीनता, उपेक्षा व अनास्था आढळत असे.

अहिल्याबाई होळकर (१७२५-९५) यांनी भूतदया आणि परोपकारबुद्घी यांनी प्रेरित होऊन अनेक कल्याणकारी योजना भारतभर राबविल्या आणि त्यांवर अपार खर्च केला. बाह्मणांबरोबरच त्यांनी गोरगरिबांचा नित्य परामर्श घेतला. सणवारी त्यांना कपडे वाटले, थंडीच्या दिवसांत कुडकुडणाऱ्या भिकाऱ्याना घोंगडी वाटल्या. उन्हाळ्यात आपल्या राज्यातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मुद्दाम विहिरी व पाणपोया बांधून पाण्याची व्यवस्था केली. पशुपक्ष्यांनाही दाणे व नर्मदा नदीतील माशांना रामनामाच्या कणकेच्या गोळ्या टाकण्याची व्यवस्था केली. भारतभर मंदिरे, घाट बांधून धार्मिक कृत्यांबरोबरच त्यांनी तेथील बाह्मणांना अन्नदान केले. लोकांना राहण्यासाठी धर्मशाळा बांधल्या आणि यात्रेकरुंची सोय केली. नवीन रस्ते बांधले.

छत्रपती शाहू महाराजांनी केलेले समाजकल्याणविषयक कार्य महत्त्वाचे आहे. त्यांनी आपल्या राजसत्तेचा आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक सुधारणां-साठी पुरेपूर उपयोग केला. राज्यात अस्पृश्यांसह बहुजन समाजाला शिकण्यासाठी सकिय मदत केली. कोल्हापूरात निरनिराळ्या जातींसाठी विद्यार्थी वसतिगृहे स्थापन केली. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत देण्याचा आदेश काढला (१९१७).स्पृश्य-अस्पृश्य भेदभाव, सामाजिक विषमता व अन्यायाविरुद्घ संघर्ष केला. अस्पृश्यांना शिक्षणात उत्तेजन, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संधी, निरनिराळे व्यवसाय करण्यास  प्रोत्साहन, सहभोजनाचे कार्यकम व अस्पृश्यता निर्मूलन परिषदांचे आयोजन, असे सर्वांगीण प्रयत्न केले. दुष्काळपीडित शेतकऱ्यांना कर्जवाटप, यात्रेकरुंसाठी धर्मशाळा तसेच स्त्री सुधारणाविषयक विविध कामे त्यांनी केली.

एकोणिसाव्या शतकानंतर मानवतावादाचा प्रसार होऊन सामाजिक समस्यां-वर तोडगा काढण्यासाठी बुद्घिवादी व विवेकनिष्ठ तत्त्वे प्रसृत झाली. कल्याणकारक योजनांबाबत वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन निर्माण होऊन, त्यांबाबत संशोधन व विचारविनिमय होऊ लागला. समाजातील परिस्थिती अभ्यासून योजनापूर्वक कल्याणाची धोरणे आखणे, ही काळाची गरज ठरली. समाजवाद, लोकशाहीवादी तत्त्वे व मानवी हक्कांविषयी जागृती झाली. समाजकल्याणाची प्रमुख जबाबदारी शासनाने उचलावी, हा आगह सर्व थरां-मार्फत प्रचलित झाला. कायदेशीर नियोजित धोरणे व जनतेच्या सहभागाचा उपयोग, हा समाजकल्याणाच्या कार्यासाठी आवश्यक असणे मान्य झाले.

भारतीय समाजकल्याण मंडळाची स्थापना १९४७ साली झाली. गांधींचे सामाजिक प्रबोधनाविषयीचे कार्य पुढील समाजकल्याणाच्या कार्यासाठी मार्गदर्शक ठरले. १९४७ नंतर भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये या विचारांना कायदेशीर स्वरुप प्राप्त झाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात, विशेषत: फाळणीनंतर समाजात प्रचंड अशांतता व अस्थिरता निर्माण झाली. तसेच दारिद्य, स्थलांतरांचे पुनर्वसन व सामाजिक स्थैर्य प्रस्थपित करण्यावर भर दिला गेला. या काळात संपूर्ण जगभर आर्थिक, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रांत उलथापालथी झाल्या. वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरणामुळे कृषिक्षेत्रातून कामगारांचे औद्योगिक केंद्रांकडे स्थलांतर, शहरांची वाढ व बदलते कौटुंबिक जीवन, या सर्व कारणांमुळे मानवी जीवनमानाविषयीच्या कल्पनांमध्ये आमूलाग बदल घडून आला. वैज्ञानिक व वैद्यकीय क्षेत्रांतील लक्षणीय प्रगतीमुळे ज्ञानाच्या कक्षा विस्तारल्या. उत्पादन वाढले, उद्योगधंदे विस्तारले, आरोग्यविषयक सुविधा व रोगप्रतिबंधक उपाय उपलब्ध झाले; मात्र या प्रगतीचा समाजातील सर्व स्तरांना समान फायदा झाला नाही. वास्तवात, सर्वसामान्य जनतेला, विशेषत: ग्रामीण व कनिष्ठवर्गीयांना यथार्थ साधनसामगी, योग्य वेतन, अन्नपुरवठा, निवारा, शिक्षण व सुरक्षा या सुविधा मिळू शकल्या नाहीत. त्यामुळे समाजातील वंचित व दुर्बल जनतेसाठी शासकीय व ऐच्छिक संघटनांमार्फत पूरक मदत व साधनसामगी उपलब्ध करुन देणे अपरिहार्य झाले.

अर्थशास्त्रज्ञ टी. एन. मार्शल यांच्या शब्दांत, ‘ कल्याणकारी राज्याचे प्रमुख वैशिष्टय् म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला शासनाच्या मदतीने आपले जीवनमान सुधारणे शक्य होईल व त्यांना आरोग्य, शिक्षण व सुरक्षितता प्राप्त होईल. कल्याणकारी योजनांसाठी प्रशासकीय यंत्रणा, आर्थिक नियोजन व उत्तम संघटनांची गरज आहे.’

कल्याणकारक योजना तीन पद्घतीने काम करतात : (१) उपचार करणाऱ्या यंत्रणा, (२) प्रतिबंधक सेवा, (३) आधारभूत सेवा.

(१) उपचारार्थी सेवा : या पीडित व अडचणीत असलेल्या, गस्त व्यक्तींसाठी मदत, पुनर्वसनाचे कार्य करतात - (उदा., पूरगस्त, अपंग, वेठबिगार मजूर, विस्थापित आदिवासी).

(२) प्रतिबंधक सेवा : या आधुनिक काळाची मोठी गरज आहे. समाजात घडणारे बदल, बदलते नातेसंबंध, ताण, असुरक्षितता, हिंसाचार यांमुळे कौटुंबिक जीवन विघटित होते. ताणतणावांचा माणसांच्या परस्परसंबंधांवर विपरित परिणाम होतो. त्यासाठी तज्ज्ञांमार्फत मार्फत समुपदेशन, सामुदायिक भावना बळकट करण्यासाठी कार्यशाळा, लोकशिक्षण असे उपकम, मनोरंजनाचे उपकम व नैतिक शिक्षण यांसारखे उपाय योजावे लागतात. पर्यावरणविषयक माहिती, आरोग्यविषयक शिक्षण इत्यादींमुळे समाजविघातक प्रवृत्तीला व चुकीच्या समजुतींना आळा बसतो.

(३) आधारभूत सेवा : प्रामुख्याने आरोग्य व शैक्षणिक कार्य करतात. कुटुंबनियोजनाचा प्रचार व प्रसार, मानवी संसाधन विकास, व्यावसायिक व अनौपचारिक शिक्षण, रोजगार उपलब्धी, हे प्रमुख कार्य आधारभूत सेवा करतात.

उपचार करणाऱ्या सेवा मर्यादित क्षेत्रात व समुदायांसाठी काम करतात. उदा., बालकामगारांचे पुनर्वसन, दुष्काळगस्तांसाठी रोजगार हमी योजना चालविणे.

प्रतिबंधक अथवा प्रचारार्थी सेवांचे क्षेत्र अधिक व्यापक असते. उदा., कुटुंबनियोजनविषयक प्रचारार्थ मोहीम, ‘ एड्सविषयी ’ जागृती, कौटुंबिक हिंसाचाराविरुद्घ प्रचार, दारुबंदीसाठी आंदोलने, अंधश्रद्घा निर्मूलनाच्या चळवळी इत्यादी. या मोहिमांचे कार्य म्हणजे समाजातील गैरसमजूती दूर      करुन, लोकजागृती व लोकशिक्षण देणे. विशिष्ट समस्यांबाबत समाजाला अधिक संवेदनाक्षम बनविणे व घातक प्रवृत्तींना आळा घालणे. उदा., भूणहत्या, हुंडा  इत्यादी.

भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात केवळ शासनातर्फे वरील सर्व कार्यकम व योजना राबविणे अशक्य आहे. बिगरसरकारी ऐच्छिक संघटना मोठय प्रमाणात विकासाच्या कार्यात सहभागी होतात. केंद्रीय कल्याण आयोग व राज्य सरकारच्या पातळीवर सामाजिक कल्याणासाठी प्रकल्प राबविले जातात. तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरुन संयुक्त राष्ट्न संघा-तर्फे, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना ( आय्. एल्. ओ .), बालकांच्या कल्याणा-साठी युनिसेफ सारख्या संघटनांमार्फत निधी व यंत्रणा उपलब्ध करुन दिल्या जातात. १९५० सालापासून शासनातर्फे दहा पंचवार्षिक योजना,   विकास कार्यासाठी आखल्या गेल्या. या सर्व योजनांनी दारिद्य निर्मूलन, बेकारी व शिक्षणाच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केलेले दिसते. भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सामाजिक न्याय, समता व स्वातंत्र्य या तत्त्वांचा पुरस्कार केला आहे. पंधराव्या कलमानुसार सर्वांना शैक्षणिक हक्क  व  सोळाव्या  कलमानुसार  रोजगार  मिळण्याचा  हक्क  स्पष्ट  होतो.

भारतासारख्या विकसनशील देशाला विकासाचे धोरण आखताना शासनामार्फत समाजकल्याणाचे संयोजन करणे अपरिहार्य आहे. आर्थिक विकासाबरोबर सामाजिक क्षेत्रात प्रगती होण्याकरिता सुविधा देण्याबाबत शासनाने अनेक योजना आखल्या आहेत. दहाव्या योजनेत कुटुंबकल्याण व बालकांसाठी प्राथमिक शिक्षण, या बाबींवर भर दिला आहे. (२००७ पर्यत साक्षरतेचे प्रमाण ७५ टक्के झाले पाहिजे हे लक्ष्य आहे. आरोग्य व शिक्षणासाठी भरीव तरतूद केली आहे ). विशेषत: स्त्री-साक्षरता वाढावी व बहुसंख्य श्रमिक स्त्रियांसाठी योग्य रोजगार, आरोग्य सेवा आणि समान वेतन निश्चिती कायद्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक समुदायांना शासनामार्फत आरक्षण व इतर सवलती दिल्या जातात. घटनेतील शेहेचाळीसाव्या कलमानुसार शैक्षणिक हक्क व रोजगार मिळण्याच्या सुविधा अनुसूचित जाति-जमातींना मिळतात. यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जमाती आयोग स्थापून विविध योजना व कार्यकमांचे नियोजन व संघटन केले जाते. आदिवासींसाठी दहाव्या योजनेनुसार १९४ विकास योजना स्थापन केल्या गेल्या आहेत. ज्यामार्फत शिक्षण, आरोग्यकेंद्र, रस्ते व पूलबांधणी, आश्रमशाळा इ. सोयींसाठी निधी उपलब्ध  होतो.

सार्वजनिक आरोग्यासाठी शासनामार्फत अनेक प्रकल्पांचे आयोजन केले गेले. १९५१ साली भारतीयांचे आयुर्मान ३७·७ टक्के होते, ते वाढून २००६ साली ६८ टक्के झालेले आहे. याचे प्रमुख कारण रोगप्रतिबंधक योजनांतर्फे मलेरिया, क्षयरोग इत्यादींसाठी विविध उपाययोजना कार्यरत आहेत. २००१ साली भारताची लोकसंख्या १०० कोटींवर गेली. कुटुंब नियोजन कार्यकमाचे हे अपयश आहे. त्यामुळे २००१ साली ‘ जनसंख्या स्थिरता कोश ’ स्थापून कुटुंब नियोजनाचा प्रचार व कार्य अधिक सक्षम करण्याचे  प्रयत्न  सुरु  झाले  आहेत.

ग्रामीण विभागांसाठी सामुदायिक विकास प्रकल्प १९५२ साली स्थापन झाला. पंचायत राज विधेयक १९५८ साली लागू झाले. ग्रामीण विकासांच्या कार्यात बिगर - शासकीय व खाजगी संस्था देखील विधायक काम करताना दिसतात. जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखाली राळेगणसिद्घी खेडयतील विकासकार्य; राजस्थानातील पाणी साठवण व व्यवस्थापन करण्यासाठी राजेंद्रसिंह यांनी राबविलेला ‘ जोहड ’ प्रकल्प हे कार्यकम सुयोग्य नेतृत्व व खेडयतील जनतेच्या सकिय सहभागामुळे यशस्वी  ठरले. आजच्या घटकेला ग्रामीण क्षेत्रातील पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, रस्तेबांधणी व अन्नधान्य वितरणाबाबत समस्यांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे  आहे.

शहरी विभागाकडे शासकीय निधी व विकास यंत्रणेचा ओघ वाढत आहे; पण ग्रामीण भागात असंतुलित व अपुरा विकास होतो आहे. दुष्काळाचे सावट, अन्नधान्याची टंचाई, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या, भूकबळी आणि कुपोषणाची गंभीर समस्या, ही परिस्थिती कल्याणकारी योजनांमधील त्रुटी दर्शविते. नोबल पारितोषिक विजेते डॉ. ⇨ अमर्त्य सेन यांनी कल्याणकारी अर्थक्षेत्राचा सखोल अभ्यास केला आहे. त्यांच्या मते आर्थिक उत्पन्न वाढल्यामुळे कल्याणाच्या संधी व क्षमता निर्माण होतात. या क्षमता आरोग्य, शिक्षण व पोषण यांवर निर्भर असतात. मात्र दारिद्यरेषेखाली अनेक भिन्न स्तर असतात व तेथेही आर्थिक विषमता आढळते. दारिद्य निर्मूलनासाठी हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे.

लोककल्याणकारी कार्यासाठी कायदेशीर तरतुदींची निर्मिती व अंमल-बजावणी आवश्यक असते. उदा., बालकामगारांचे शोषण थांबविण्यासाठी १९८६ साली बालकामगार प्रतिबंधक कायदा लागू झाला. तसेच स्त्रियांसाठी समान वेतन कायदा १९७६ साली संमत झाला. बालगुन्हेगार सुरक्षा योजना कायदा २००० साली लागू झाला व भूणहत्या प्रतिबंधक कायदा १९९४ साली संमत झाला. आज भारतातील वृद्घांचे प्रमाण वाढून ते ७·६ कोटींवर गेले आहे. १९९९ सालापासून वृद्घांसाठी कल्याणकारक योजना आखणी मंडळ, निवृत्ती योजना, वृद्घाश्रम व आरोग्यदायी सेवांचे आयोजन केले जाते.

मानवी जीवनाची प्रत तपासणे व त्याबाबत मानवी विकास अहवाल प्रसिद्घ करण्याचे कार्य संयुक्त राष्ट्रीय विकास आयोगातर्फे १९९० सालानंतर सुरु झाले. सुधारणा व विकास यांबाबत समाजकल्याणाची भूमिका व तत्त्वे आज मानव संसाधन विकासावर भर देण्याबाबत आगही आहेत. सर्व विकसित, विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांमध्ये समता, न्याय, धर्म-निरपेक्षता व दुर्बल घटकांचे हक्क जोपासण्याचे अतिशय महत्त्वपूर्ण काम कल्याणदायी संघटनांनी करणे व त्यासाठी सतर्क राहणे, या आधुनिक काळातील मूलभूत गरजा आहेत.