भारतातील दुग्धव्यवसाय : दूध व त्यापासून तयार केलेले पदार्थ भारतामध्ये प्राचीन काळापासून जरी वापरण्यात असले, तरी दुग्धव्यवसाय मात्र बऱ्याच प्रमाणात विस्कळित व कौटुंबिक पातळीवरच चालत असे. त्याला व्यवसायाचे स्वरूप फारसे नव्हते. पावसावर अवलंबून असलेली शेती करणारे बहुसंख्य लोक मुख्यत्वे शेतकामासाठी लागणाऱ्या बैलांच्या निपजीसाठी गायी आणि स्वत:ची दुधाची गरज भागविण्यासाठी एकदोन म्हशी पाळत असत. दुग्धोत्पादन व दुग्धव्यवसाय हा त्यांचा दुय्यम हेतू असे. हेच लोक भारतातील प्रमुख दुग्धोत्पादक होते व अद्यापही आहेत. वर्षातील काही महिनेच उपलब्ध होणारा अपुरा चारा व अपुरा खुराक यांमुळे दूध देणारी जनावरे निकृष्ट प्रतीची राहिली. त्यातल्या त्यात गीर, शाहिवाल, सिंधी, थरपारकर, हरियाणा, ओंगोल, कांक्रेज या गायींच्या [→ गाय] आणि निलीराबी, मुरा, म्हैसाणा, जाफराबादी या म्हशींच्या जातती [→ म्हैस] दुग्धोत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहेत. गायी व म्हशींच्या एकूण संख्येपैकी म्हशींची संख्या अवघी ३०% आहे. तथापि एकूण दुग्धोत्पादनापैकी ५३% दूध म्हशींचे आहे. १९७० मध्ये भारतातील दुग्धोत्पादन २ कोटी १३ लाख टन इतके झाले. यातील ९५ लाख टन गायींचे, १ कोटी १२ लाख टन म्हशींचे व ५ लाख टन शेळ्यांचे होते. १९७३–७४ मध्ये दुग्धोत्पादन २ कोटी ३० लाख टन झाले. सरासरीने एका म्हशीपासून एका दुग्धकालात ५४० लि., तर गायीपासून १७० लि. दूध मिळते. पंजाब, गुजरात, उ. प्रदेश व बिहार ही राज्ये दुग्धोत्पादनात आघाडीवर आहेत.
भारत हा खंडप्राय देश आहे. दळणवळणाची साधने फारशी उपलब्ध नसल्यामुळे व दूध हा नाशवंत पदार्थ असल्यामुळे या अडत्या लोकांनी रस्त्यापासून लांबवर असलेल्या खेड्यांतून दूध गाळा करण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही. परिणामी शहरांचा दुग्धपुरवठा फारच अपुरा पडू लागला. मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता व मद्रास यांसारख्या शहरांमध्ये काही लोक म्हशी पाळून दुग्धव्यवसाय करू लागले. हे लोक खेड्यापाड्यातून म्हशींची आयात करीत आणि त्या आटल्या म्हणजे शहरातील खाटिकखान्यात त्यांची रवानगी करीत. यामुळे देशातील दुधाळ म्हशींची संख्या कमी होऊ लागली.
खेड्यातून होणारा दुग्धपुरवठा मोसमी असे. पावसाळ्यात व हिवाळ्यात त्यात वाढ होई व उन्हाळ्यात घट होई. खाजगी क्षेत्राकडून होणारा हा दुग्धपुरवठा महागडा असे. पावसाळ्यात दुग्धोत्पादनाचे प्रमाण वाढल्यामुळे अडते लोक उतपादकाला कमी किंमत देत व वाढीव दुधापासून मलई, खवा इ. पदार्थ बनवीत; तर उन्हाळ्यात शहरातील ग्राहकाकडून भरमसाट किंमत घेत. अशा तऱ्हेने खाजगी क्षेत्राकडे दुग्धव्यवसायाचा एकाधिकार असावयाचा असे म्हटल्यास वावगे नाही.
भारतातील दुग्धव्यवसायातील परिवर्तन : स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर (१९४७ नंतर) शहरांचे औद्योगिकीकरण झपाटयाने होत गेले व तेथील लोकवस्तीत भरमसाट वाढ झाली. भारतात १९७१ साली दहा लाखापेक्षा अधिक लोकवस्ती असलेली ९ शहरे होती. जवळजवळ ११ कोटी शहरवासीयांपैकी २ कोटी लोक मुंबई, मद्रास, दिल्ली व कलकत्ता या चार शहरांमध्ये राहतात. यामुळे शहरवासीयांची दुधाची मागणी १९६१–७१ या काळात ९३ टक्क्यांनी वाढली, तर दुग्धोत्पादनात अवघी २१% वाढ झाली. दूध थंड करून ते काही दिवस सुस्थितीत राहू शकते, या शास्त्रीय माहितीमुळे दुग्धव्यवसायात परिवर्तन करणे शक्य झाले. खाजगी क्षेत्रातील दुग्धपुरवठ्याचे प्रयत्न अपुरे पडू लागले. अशा वेळी सहकारी तत्त्वावर दुग्धोत्पादन व पुरवठा करणारी भारतातील पहिली सहकारी संस्था, खेडा जिल्हा दुग्धोत्पादक संघ, १९४७ मध्ये स्थापन झाली. याआधी गुजरातमध्ये व्यापारी तत्त्वावर दूध गोळा करण्याचे प्रयत्न १९०६ च्या सुमारास पोलसन कंपनीने केलेले दिसून येतात. या संघाचे मुख्य कार्यालय आणंद येथे आहे. संघाचे कामकाज आदर्श समजले जाते व त्यामुळेच ‘आणंद पॅटर्न’ हे नाव मशहूर झाले. याच सुमारास राज्य शासनांनी शहरांच्या दुग्धपुरवठ्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. बृहन्‌मुंबई दुग्ध योजना ही या प्रकारची भारतातील पहिली योजना मुंबईच्या दुग्धपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य शासनाने दुग्धविकास खात्यामार्फत कार्यान्वित केली. त्याआधी दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात राज्याच्या नागरीपुरवठा खात्यामार्फत मुंबईतील नागरिकांना दूध पुरविण्याचे प्रयत्न झाल्याचे दिसते. या योजनेनुसार मुंबईजवळ आरे येथे अद्ययावत यंत्रसामग्री बसविलेले दुग्धप्रक्रियालय स्थापन करण्यात आले. या प्रक्रियालयाशेजारी २०,००० दूध देणारी जनावरे (गायी व म्हशी) ठेवण्यासाठी अद्ययावत पद्धतीचे गोठे बांधण्यात आले आणि शहराच्या मध्यवस्तीतील अस्वच्छ गोठयांतील म्हशी या गाठयांमध्ये हलविण्यात आल्या. म्हशींच्या परवानेधारक मालकांना अल्प भाडयात गोठे, ठराविक दराने चारा व खुराक मिळण्याची सोय, पशुवैद्यकीय मदत इ. सोयी उपलब्ध योजनेला विकले पाहिजे, असे बंधन आहे. इतर राज्य शासनांनी कमीअधिक फरकाने मोठया शहरांच्या दुग्धपुरवठयाच्या अशाच योजना हाती घेतल्या. तथापि या योजनांमध्ये सुरुवातीला दुग्धोत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने फारसे प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही.
केंद्र शासनाने १९६५ मध्ये राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ स्थापन केले. या मंडळाचा मुख्य उद्देश राज्य शासनांना आणंद पॅटर्नच्या धर्तीवर दुग्धोत्पादकांचे सहाकरी संघ स्थापन करण्यास मदत करणे हा आहे. या मंडळाने ‘ऑपरेशन फ्लड’ नावाच्या प्रकल्पाची १९६८–६९ मध्ये आखणी करून त्याची दुग्धव्यवसाय महामंडळामार्फत कार्यवाही पण सुरू केली आहे.
‘ऑपरेशन फ्लड’ या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्दिष्ट मुंबई, दिल्ली, मद्रास आणि कलकत्ता या चार शहरांचा रोजचा दुग्धपुरवठा जास्तीत जास्त प्रमाणात राज्य शासनांच्या दुग्धविकास खात्यांमार्फत ग्रामीण भागातून गोळा केलेल्या दुधाने करणे; यासाठी या खात्यामार्फत चालू असलेल्या दुग्धप्रक्रियालयांची दूध हाताळण्याची क्षमता वाढविणे अथवा नवीन दुग्धप्रक्रियालये उभी करणे; ग्रामीण भागातील दुग्धपुरवठ्यात वाढ करण्याच्या दृष्टीने या शहरांशी संलग्न अशी १८ केंद्रे निवडून त्याभागात विशेषत्वाने दुग्धोत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न करणे हे आहे. अशा प्रयत्नात दुग्धोत्पादकांचे आणंद पॅटर्नच्या धर्तीवर सहकारी संघ स्थापन करणे, संघाच्या सभासदांना योग्य किंमतीत संतुलित पशुखाद्य पुरविणे, संकरित गायींच्या पैदाशीसाठी दुधाळ विदेशी जातींच्या वळूंचे वीर्य कृत्रिम पद्धतीने वीर्यसेचन करणारी केंद्रे स्थापन करणे, पशुवैद्यकीय मदत देणे, सभासदांनी उत्पादन केलेले दूध गोळा करून ते थंड अवस्थेत साठविण्याची व्यवस्था इ. सोयींचा समावेश आहे. अशा रीतीने नागरी भागातील दुग्धप्रक्रियालये व ग्रामीण भागातील दुग्धेत्पादक यांची सांगड घालून या शहरांचा दुग्धपुरवठा हळूहळू संपूर्णपणे ग्रामीण भागातील उत्पादित दुधाने करणे हे ‘ऑपरेशन फ्लड’ या प्रकल्पाचे अंतिम ध्येय आहे. ग्रामीण भागामध्ये दुग्धोत्पादन करणे आर्थिक दृष्टीने कमी खर्चाचे असल्यामुळे हे दुग्धोत्पादक आणि नागरी ग्राहक या दोघांचेही हितसंबंध सुरक्षित राहू शकतील हा विचार या प्रकल्पामागे आहे. महाराष्ट्रात मुंबई येथे नव्याने बसविण्यात आलेले कुर्ला येथील दुग्धप्रक्रियालय याच योजनेखाली बसविण्यात आले आहे. या प्रकल्पाची सध्याची मुदत १९७७ मध्ये संपते. जागतिक अन्न व शेती संघटना आणि जागतिक अन्न कार्यक्रम यांच्याकडून या प्रकल्पाला मदत मिळाली आहे. ही मदत १९७० ते ७५ अखेर टप्प्याटप्प्याने १ लाख २६ हजार टन स्किम्ड दुधाची भुकटी, ४२,००० टन निर्जल दुग्धवसा (बटर ऑइल) या रूपाने करण्यात आली आहे. यापासून बनविलेले दूध विकून त्यापासून मिळणाऱ्या ९० कोटी ५४ लाख रुपयांचा विनियोग वर उल्लेखिलेल्या कार्यासाठी करण्यात येणार आहे.
दुग्धप्रक्रिया व वितरण : दूध हा नाशवंत पदार्थ असल्यामुळे तो ग्राहकापर्यंत सुस्थितीत पाहोचविण्यासाठी त्यावर योग्य ती प्रक्रिया करणे ही आधुनिक दुग्धव्यवसायामध्ये अत्यावश्यक बाब आहे. वाढती मजुरी, दुग्धोत्पादनातील वाढ, सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून या व्यवसायावर आलेली बंधने, धातुविज्ञान, अभियांत्रिकी व प्रशीतन तंत्र यांमध्ये झालेल्या प्रगतीमुळे दुधावर करण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेसाठी यंत्रांचा वापर दिवसेंदिवस अधिकधिक होत आहे. अशा यंत्रांमधील दुधाशी संस्पर्शित भाग अगंज पोलादासारख्या मिश्रधातूंचे बनविलेले असतात. दूध काढणे, त्यातील गाळसाळ काढणे, पाश्चरीकरण, एकजिनसीकरण या प्रक्रिया तसेच बाटल्या भरणे, बुचे लावणे इ. अनेक गोष्टी स्वयंचलित यंत्राने केल्या जातात. अलीकडे ही यंत्रेही दूरनियंत्रण पद्धतीने चालविली जातात. त्यामुळे नियंत्रक फलक बसविलेल्या खोलीत बसून दुग्धप्रक्रियालयातील बऱ्याच प्रक्रिया एकच माणूस करू शकतो.
उत्पादनानंतर काही तासांच्या आत दूध थंड करून साठविणे जरूर असते, अन्यथा ते नासून खाण्यालायक राहत नाही. दूध काढल्यापासून दोन तासांच्या आत १०० से. तापमानापेक्षा कमी तापमानात ते साठविणे जरूरीचे असते. दुग्धोत्पादनात आघाडीवर असलेल्या बहुतेक देशांतील दुग्धशाळांमध्ये दूध थंड करण्याची व्यवस्था असते. दूध काढण्याच्या यंत्राने काढलेले दूध नळावाटे जवळच कोपऱ्यात बांधलेल्या हौदात जमा केले जाते. काही ठिकाणी अद्याप कॅन (पत्र्याच्या बरण्या) वापरण्यात येतात. यूरोपमध्ये काही थोडया ठिकाणी दुग्धशाळेपासून प्रक्रियालयापर्यंत दूध वाहून नेण्यासाठी नळ टाकण्यात आले आहेत; पण हे अपवादात्मक म्हणावे लागेल. हौदात जमा झालेले दूध पूर्वी बर्फाच्या पाण्याच्या साहाय्याने थंड ठेवण्याची व्यवस्था केलेली असे, आता याकरिता खास प्रशीतन तंत्र वापरतात. या दुधाचे तापमान १.६० ते ३.३० से. इतके ठेवतात. कच्च्या (निरशा) दुधावरील ही पहिली प्रक्रिया होय. दररोज किंवा एक दिवसाआड या हौदातील दूध चोषण पद्धतीने नळावाटे टाक्या थंड ठेवण्याची व्यवस्था असलेल्या मोटारीवरील टाक्यांत ओतले जाऊन जवळच्या दुग्धप्रक्रियालयाकडे यापुढील प्रक्रियेसाठी नेण्यात येते. गायींच्या आचळातून दूध काढल्यापासून प्रक्रियालयामधील टाक्यांत पडेपर्यंत नळातून ते वाहून नेले जात असल्यामुळे कोठेही जंतुसंसर्ग होण्याचा फारसा संभव नसतो. मोटारीवरील टाक्यांतील दूध प्रक्रियालयातील टाक्यांत जातेवेळी तपासणीसाठी व दुधाची प्रत ठरविण्यासाठी त्याचा नमुना घेण्यात येतो. आधुनिक दुग्धप्रक्रियालयातील यंत्रसामग्री बहुतांशी स्वयंचलित असते. दुधातील गदळ आणि कचरा काढण्यासाठी असलेले यंत्र काहीसे केंद्रोत्सारक यंत्राच्या तत्त्वावरच कार्य करते. या यंत्राने दूध स्वच्छ झाल्यावर त्याचे पाश्चरीकरण करण्यात येते. पाश्चरीकरण झालेल्या दुधाचे पुढे एकजिनसीकरण करण्यात येते. पाश्चरीकरणानंतर थंड दूध बाटल्यांमध्ये वा कार्डबोर्डाच्या खोक्यांमध्ये स्वयंचलित यंत्राच्या साहाय्याने भरले जाऊन लगेच बुचे लावण्याचे किंवा खोकी बंद करण्याचे कामही यंत्राच्या साहाय्यानेच होते. अमेरिकेत पाश्चरीकरण केलेले दूध गिऱ्हाइकाला त्याच्या उघडया किंवा बंद भांडयात देण्याला कायद्याने बंदी आहे. वर वर्णन केल्याप्रमाणे यांत्रिक पद्धतीने भरलेल्या आणि बंद केलेल्या बाटल्यांमध्ये अगर खोक्यांमध्येच ते दिले पाहिजे. बाटल्या अगर खोकी नंतर शीतकोठीमध्ये साठविल्या जातात. तेथून त्या गिऱ्हाइकाला घरपोच केल्या जातात किंवा विभागीय वस्तुभांडारामध्ये पाठवितात. १९६४ पासून बाटल्यांऐवजी प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा वापर मोठया प्रमाणावर होऊ लागला आहे.
काही दुग्धशाळांमध्ये दुधातील मलई वेगळी करण्याची केंद्रोत्सारक यंत्रे बसविलेली असून मलई व वसारहित दूध अनुक्रमे लोणी आणि बालकांसाठी दुग्धान्न बनविणाऱ्या कारखान्यांना विकतात. काही उत्पादक आइसक्रीम, चीज, माल्टयुक्त दूध आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थ बनविणाऱ्या कारखान्यांना त्यांच्या गरजेप्रमाणे मलईचे प्रमाण राखून प्रमाणित वसारहित दुधाचा पुरवठा करतात. उत्पादित दूध गोळा करणे, त्यावरील प्रक्रिया व वितरण यांची व्यवस्थापन पद्धती बहुतेक पुढारलेल्या देशांमध्ये वर वर्णन केल्याप्रमाणे थोडीफार साचेबंद आहे. अमिरेकेत हे काम बऱ्याच प्रमाणातखाजगी व्यक्ती व संस्था यांच्यामार्फत केले जाते. काही देशांत ते काही अंशी सहकारी पद्धतीवर करण्यात येते. दुग्धव्यवसायाबद्दल प्रसिद्ध असलेल डेन्मार्क देशातील ह व्यवसाय बव्हंशी सहाकरी पद्धतीवर फार पूर्वीपासून चालू आहे. तेथील दुग्धोत्पादकांनी १८८२ मध्ये पहिले सहाकरी दुग्धप्रक्रिया केंद्र स्थापन केले. पुढे अशा सहकारी केंद्रांची संख्या वाढत जाऊन १९३५ मध्ये ती १,४०४ झाली. ही केंद्रे २४ प्रादेशिक दुग्धव्यवसायिक संघांशी संलग्न झाली. हे प्रादेशिक संघ नॅशनल डॅनिश डेअरी अ‍ॅसोसिएशन या महासंघाशी संलग्न झालेले आहेत. अशा रीतीने सहकारी पद्धतीवर दुग्धव्यवसायाचे जाळेच डेन्मार्कमध्ये तयार झालेले दिसते. काही खाजगी दुग्धप्रक्रिया केंद्रेही या सहकारी संघाशी संलग्न झालेली आहेत, तर काही खाजगी केंद्रांनी संघ स्थापन केले आहेत. तथापि हे संघ वर उल्लेखिलेल्या नॅशनल डॅनिश डेअरी अ‍ॅसोसिएशनशी संलग्न आहेत. या महासंघामार्फत दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यात होत असते. लोणी, चीज, निर्यात करण्यासाठी वेगवेगळी निर्यात मंडळे असून ती आयात करणाऱ्या देशांमध्ये प्रतिनिधी पाठवून महासंघाला निर्यातीच्या बाबतीत सर्वतोपरी साहाय्य करतात. स्थानिक विक्रीसाठी दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या किंमती डॅनिश मोनॉपली कमिशन (एकाधिकार आयोग) ठरवते व त्या सर्व संघाना बंधनकारक आहेत. डेन्मार्कमधील ७०% दूध व दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात होतात.
भारतामध्ये दुग्धव्यवसायातील प्रक्रिया आणि वितरण या बाबींना चालना मिळाली ती शहरवासीयांच्या दुधाच्या वाढत्या मागणीमुळे व त्यामुळेच व्यवसायातील या अंगांचे आधुनिकीकरण करण्याची गरज उत्पन्न झाली. पारंपरिक, खाजगी, राज्य शासनांची दुग्धविकास खाती व सहकारी संस्था या चार मार्गांनी दुधावरील प्रक्रिया आणि वितरण होऊन ग्राहकांना दुग्धपुरवठा करण्यात येतो.
पारंपरिक पद्धतीमध्ये दुधाचे उत्पादन करणारे लोकच ग्राहकांना दुधाचे रतीब घालीत किंवा अडत्याला ते विकीत. हे दूध मिळेल त्या उपलब्ध वाहनाने- डोक्यावरून, सायकल, घोडयाची गाडी, मोटार, रेल्वे इ. शहरांकडे नेण्यात येई. मुंबईसारख्या मोठया शहरांमध्येही तेथील शहरवस्तीतील दुग्धशाळा व आजूबाजूच्या ग्रामीण भागातील उत्पादक किंवा अडते लोक दूध घरपोच करीत असत. अद्यापही मोठया शहरांचा दुग्धपुरवठा काही प्रमाणात या पारंपरिक पद्धतीने चालू आहे. यामध्ये दुधावर काहीही प्रक्रिया केली जात नाही. फारतर ते नासू नये म्हणून थंड स्थितीत ठेवतात. काही अडत्या लोकांनी आता दुधातील वसा वेगळी करण्याची केंद्रोत्सारक यंत्रे बसवून मलई काढून त्यापासून लोणी व अंशत: वसा काढलेले दुध व इतर दुग्धजन्य पदार्थ ग्राहकांना पुरविण्याची व्यवस्था केली आहे. हे अडते लोक अतिरिक्त दूध खाजगी अगर राज्य शासनाच्या प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रांना पुरवितात.
खाजगी क्षेत्रांमध्ये दुग्धोत्पादन करून अथवा ग्रामीण भागातील दूध गोळा करून खाजगी दुग्धप्रक्रियालयात प्रक्रिया करून त्यांच्याच वितरण यंत्रणेमार्फत ग्राहकांना पुरवितात. काही वेळा खाजगी क्षेत्रामधील दुग्धोत्पादक त्यांच्या जवळील अतिरिक्त दूध राज्य शासनाच्या दुग्धप्रक्रियालयाकडे पाठवितात.
राज्य शासनांच्या दुग्धविकास खात्यांनी शहरांचा दुग्धपुरवठा हाती घेतला आहे. सर्व राज्यांमध्ये अनेक ठिकाणी प्राथमिक स्वरूपाची दूध थंड करण्याची केंद्रे व दुग्धप्रक्रियालये स्थापण्यात आली आहेत. देशामध्ये १९४७ पर्यंत ८७ दुग्धप्रक्रियालये स्थापण्यात आली, २१ प्रक्रियालयांचे बांधकाम चालू होते व आणखी ८४ प्रक्रियालयांची आखणी झालेली होती. महाराष्ट्रात आरे, वरळी व कुर्ला येथील प्रक्रियालयांची मिळून ११ लाख लिटर दूध हाताळण्याची क्षमता आहे. यांशिवाय कोल्हापूर, नागपूर, पुणे, नासिक इ. १७ ठिकाणी कमीअधिक क्षमतेची अशी प्रक्रियालये स्थापन करण्यात आली आहेत. ग्रामीण भागातील दूध योग्य भावाने खरेदी करून ते मुंबईसारख्या मोठया शहरातील ग्राहकांना परवडणाऱ्या दराने रोज पुरविणे हा शहरांचा दुग्धपुरवठा शासनाने हाती घेण्याच्या योजनेमागील हेतू आहे. ग्रामीण भागातील दूध दुग्धोत्पादकांच्या सहकारी संघाकडून, वैयक्तिक उत्पादकाकडून किंवा अडत्या लोकांकडून ठराविक दराने विकत घेऊन जवळच्या प्राथमिक प्रक्रिया केंद्राकडे कॅनमधून पाठविले जाते. तिथे ते थंड करून थंड टाक्या बसविलेल्या मोटारीने लांबवर असलेल्या शहरांच्या पुरवठयासाठी पाठविण्यात येते. शहरातील अधिक क्षमता असलेल्या प्रक्रियालयामध्ये एकजिनसीकरण आणि पाश्चरीकरण या प्रक्रिया झाल्यानंतर दूध स्वयंचलित यंत्रांच्या साहाय्याने बाटल्यांतून अगर प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांतून शहरातील ग्राहकानां पुरविले जाते. शहरवस्तीच्या गरजेप्रमाणे खात्यामार्फत वितरण केंद्रे काढून या केंद्रावर सकाळ-दुपार दुग्धपत्रिका (कार्ड) धारकांना दुग्धपुरवठा करण्यात येतो. राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ, दुग्धव्यवसाय महामंडळ आणि राज्य शासन यांच्या सहकार्याने दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या सहकारी संस्था अस्तित्वा आल्या आहेत. या संस्थांनी त्या त्या भागातील दूध उत्पादकांचे संघ स्थापन करून दुग्धोत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने उत्पादकाला पशुखाद्याचा पुरवठा, पशुवैद्यकीय मदत व संकरित गायींच्या पैदाशीसाठी कृत्रिम वीर्यसेचन करण्याची सोय इ. सोयी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. उत्पादकाकडून दूध गोळा करून संस्थेच्या प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रामध्ये त्यावर प्रक्रिया करून ते ग्राहकांना त्यांच्यात वितरण यंत्रणेमार्फत पुरविण्यात येते. दिवसेंदिवस दुग्धोत्पादकांचे सहकारी संघ व दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या सहकारी संस्था यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. भारतातील दुग्धव्यवसायाची वाटचाल १९६० नंतर सहकारी तत्त्वप्रणालीचा अवलंब करून चालू आहे. राज्य आणि केंद्र शससनांच्या प्रयत्नांची दिशाही हीच आहे. १९६९ अखेर सहकारी दुग्धोत्पादकांचे १४३ संघ, १०,०१० प्राथमिक सहकारी प्रक्रिया केंद्रे, ३८ सहकारी दुग्ध योजना, ५ सहकारी पशुखाद्य कारखाने व ११ सहकारी दुग्धप्रक्रियालये स्थापण्यात आली होती. महाराष्ट्रात दोन मोठी सहकारी दुग्धप्रक्रियालये वारणानगर (कोल्हापूर) आणि जळगाव येथे स्थापन होऊन त्यांचे कामकाजही मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे.
