सहकारी बँका
सर्वंकष विकासाच्या पायावर सहकारी चळवळीची पुनर्मांडणी आवश्यक
आपल्या देशातील सहकारी चळवळ व ग्रामीण विकास यांच्या पुनर्मांडणीचा मुळापासूनच फेरविचार करणेचा कालावधी सध्या चालू झाला आहे. ब्रिटीश राजवटीच्या काळात ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना शेतीविषयक गरजा वेळेवर भागविता याव्यात म्हणून, पतपुरवठ्याची रचना करण्याचा निर्णय झाला व त्यातून १९०४ चा पहिला सहकारी कायदा संमत करण्यात आला. २००४ साली आपल्या सहकारी चळवळीचा शताब्दी उत्सव साजरा करणार आहोत, त्यामुळे गेल्या १०० वर्षात या देशातील सहकारी चळवळ, या देशातील शेती व्यवसाय, या देशातील शेती पतपुरवठ्याची व्यवस्था आणि एकूण ग्रामीण विकास या सर्वांचे सिंहावलोकन करुन फेरमांडणीच्या दिशा आपल्याला ठरवाव्या लागणार आहेत.
भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडात आपल्या देशातील उद्योगधंद्याचे क्षेत्र बर्‍याच मोठ्या प्रमाणावर विकसित झाले असतांनासुध्दा आपल्या देशातील एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी ३२ टक्के उत्पन्न हे केवळ शेती या एका विषयातून मिळते. हे ३२ टक्के उत्पन्न देशाची ६८ टक्के ग्रामीण लोकसंख्या जगविते. याचा विचार आपल्याला सध्याची आव्हाने सोडवितानासुध्दा लक्षात घ्यावा लागेल. यासंबंधात, दोन श्रेष्ठ व्यक्तींची वक्तव्ये लक्षात घेण्यासारखी आहेत. रामचरित मानस हा ग्रंथ आपण कां लिहिला याबद्दल संत तुलसीदासांचा असा दोहा आहे की,
खेती न किसान को, भिखारी को भिख न मिली
वणीननो विजन न, चोरो को चोरी
जिवीका विहीन लोक, सिद्य मान शोचक्स
कहे एक एकनको, कहा जाई जाई कहा मरी
पंडित नेहरूंनी म्हटलेले आहे,आम्हाला सहकारी चळवळीला पर्याय पाहिजे असेल तर तो एकच पर्याय आहे तो म्हणजे सर्वनाश. एकविसाव्या शतकातील आपल्या देशातील सहकारी चळवळ, आज या सर्वनाशाच्या टोकावर उभी आहे आणि भारतातल्या सामान्य माणसाची अशी प्रतिज्ञा आहे की आम्ही, कोणत्याही परिस्थितीत सहकारी चळवळीच्या आधारानेच आमचे जीवन सुखी व समृध्द करु.
स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने ग्रामीण विकासाचा निश्चित मार्गदर्शनासाठी म्हणून १९५४ साली पहिली ग्रामीण पतपुरवठा सर्व कमिटी गोरवाला कमिटी नियुक्त केली. आमची ग्रामीण पतपुरवठा याची सहकारी पध्दती ही गोरवाला समितीच्या शिफारसीनुसार त्रिस्तरीय रचनेवर आधारलेली आहे. सहकारी नागरी बँका या गावाच्या विकास सोसायटीप्रमाणेच प्राथमिक सहकारी बँका या श्रेणीतच मोजल्या जातात. पर्यायाने नागरी बँकासुध्दा ग्रामीण विकासाच्या रचनेतील एक महत्वाचा दुवा आहे असे गोरवाला समितीने गृहीत धरलेले आहे. गोरवाला समितीनंतर भारत सरकारने १९६९ साली रुरल क्रेडिट रिव्ह्यू कमिटी नियुक्त केली होती. १९८१ साली शेती व ग्रामीण विकास यासाठी संस्थात्मक निधीची उपलब्धता यासाठी समिती नेमली होती आणि १९८९ साली खुली कमिटी नियुक्त केली होती. यासर्व कमिट्यांच्या शिफारसी सहकारी पतव्यवस्था बळकट ठरविण्याच्या दृष्टिकोनातून झालेल्या आहेत. परंतु त्यातल्या फारच कमी प्रमाणात अंमलात आलेल्या आहेत. विशेषत: खुली कमिटीने मुलभूत परिवर्तनाच्या बर्‍याच शिफारसी सुचविल्या होत्या. परंतू त्याची दखल भारत सरकार अगर रिझर्व्ह बॅकेने गांभीर्याने घेतली नाही.
रिझर्व्ह बँकेच्या या पतधोरणामुळे देशापुढे व सहकारी चळवळीपुढे पुढील प्रमुख प्रश्न निर्माण झालेले आहेत.
१. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या नियोजन मंडळाने सहकारी चळवळ ही एक सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ असून देशातील सामान्य नागरिकाचा देशाच्या विकासास सहभाग होण्यासाठी हे एकमेव साधन आहे. म्हणून सहकारी संस्थांना व सहकारी उद्योगांना सहकारी व्यवसायाच्या बरोबरीने स्थान देण्यात यावे.
२. नियोजन मंडळाच्या या धोरणानुसार पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून सातव्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यांमध्ये सहकारी चळवळीच्या अध्यायाचा समावेश करण्यात आलेला होता. आज आठव्या योजनेपासून सहकारी चळवळीचा अध्याय वगळण्यात आलेला आहे. पर्यायाने सहकारी चळवळ ही सामाजिक चळवळ नसून खाजगी उद्योग व्यवसाय अगर संघटन आहे असे स्वरुप त्याला प्राप्त झालेले आहे. या बाबतीत धोरणाची स्पष्टता करुन घेण्याची अत्यंत जरुरी आहे.
३. आपल्या देशातील बहुसंख्य शेतकरी हा कर्जबाजारी आहे. त्याच्या जमिनी सावकाराच्या ताब्यात आहेत, हे लक्षात घेऊन कर्जदार शेतकर्‍याच्या जमिनीमध्ये उद्या उगवणारे पीक हे आज तारण म्हणून धरावे व त्याच्या आधारावर त्याला पीक कर्ज द्यावे, ही योजना सर्वप्रथम वैकुंठभाई मेहता यांनी चालू केली. आजची संपूर्ण सहकारी चळवळ या एका धोरणाच्या आधारावर उभी आहे. कै. वैकुंठभाई मेहता यांचे हे धोरण चुकीचे होते का आज ते कालबाह्य झाले आहे याचा निर्णय नवीन धोरण ठरविताना करावा लागेल.
४. वैज्ञानिक संशोधने कितीही लागली तरीसुध्दा शेती हा निसर्गावर अवलंबून असणारा व्यवसाय आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीचे वेळी शेतकर्‍या ला साहाय्य करण्याच्या योजना असाव्यात अशी अनेक वर्षांपासून शेतकर्‍यांची मागणी होती. गेल्यावर्षीपासून भात सरकारने `सर्वंकष पीक विमा योजना' लागू केली आहे. परंतु तलाठ्याने काढलेली नजर-आणेवारी व गावातील पिकाचे प्रमाण या बाबतीत कोणताही दृष्टिकोन सरकारने बदलला नसल्याकारणाने सर्वंकष पीक विमा योजना सध्या निरुपयोगी किंवा शेतकर्‍याला भुर्दंड पाडणारी अशी आहे.
५. शेतकर्‍या ला कोणत्याही सवलती अगर सबसीडी सरकारने देऊ नयेत पण कारखानदारी अगर अन्य उद्योगाप्रमाणे शेतीमालाचा उत्पादन खर्च व १०% नफा या किंमती शेतकर्‍याला दिल्या जातील अशी व्यापारव्यवस्था निर्माण होत नाही, तोपर्यंत केवळ पतपुरवठ्याच्या व्यवस्थेमुळे शेती व शेतकरी यांचे जीवन कधीही संपन्न होणार नाही. सरकारने आधार किमतीऐवजी शेतीमालाला रास्त किफायतशीर किमती यांच्यात जे समाजाला माल, धान्य विकताना, सबसीडी विक्री दरात द्यावी म्हणजे सबसीडीच्या नावावर याला उगाचच झोडपले जात आहे ते थांबेल.
६. आपल्या सर्व लहानमोठ्या बँकांना किंबहुना देशपातळीवरील राज्य पातळीवरील , जिल्हा पातळीवरील आणि जागतिक पातळीवरील सर्व बँकांना रिझर्व्ह बँकेने जागतिक बँकेचे नॉर्म्स लावलेले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणामुळे बँकाच्या अडचणी कमी होण्याऐवजी वाढत चालल्या आहेत. भारत सरकारने आपल्या देशातील बँकिंग व्यवसायाचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करुन आपल्या देशातील ज्या बँका जागतिक पातळीवर काम करणार आहेत, त्यांनाच फक्त जागतिक बँकांचे नॉर्म्स लावावेत. देशांतर्गत अन्य सर्व बँकांना आपल्या देशाच्या धोरणानुसार जरुर ते सर्व नॉर्म्स लावावेत.
७. नागरी सहकारी बँकाना गेल्या दोन वर्षापासूनच ग्रामीण भागात शाखा काढणे व शेती व्यवसायाला कर्जव्यवहार करण्याची मान्यता देण्यात आलेली आहे. गेली सुमारे ३० वर्षे नागरी बॅंका अशा कर्ज व्यवहाराची मागणी करीत होत्या. नागरी बँका या लोकांनी काढलेल्या असतात. त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रात समाजाचा त्या विश्वास संपादन करतात व समाजातूनच ठेवीच्या रुपाने निधी एकत्रित करुन त्याच्यावर कर्जव्यवहार करतात. सरकारकडे कोणत्याही पैशाची मागणी न करता स्वावलंबनावर चाललेला एकमेव सहकारी व्यवसाय म्हणजे नागरी बँका होय. नागरी बँका आज ग्रामीण भागात सफाईदारपणे कर्जव्यवहार करु लागलेल्या आहेत. नागरी बँकांची पहिली शिखर बँक महाराष्ट्रात निघालेली असून या शिखर बँकेच्या नेतृत्वाखाली साखर कारखाने, सूत गिरण्या अशा प्रकल्पांना नागरी बँका, मोठा कर्जपुरवठा करुन ग्रामीण व शेती विकास क्षेत्रात उत्तम तऱ्हेने कामगिरी पार पाडू शकताता याचा अनुभव महाराष्ट्राला आलेला आहे.
८. शेती व शेतीपूरक व्यवसायाच्या अनुषंगाने जिल्हा बँकांना जो कायदेशीर संरक्षण दिलेले आहे. त्याची उपलब्धता नागरी बँकाना अद्याप करुन देण्यात आलेली नाही. नागरी बँकांना रिझर्व्ह बँकेने केवळ नागरी बँक म्हणण्याच्या ऐवजी विभागीय विकास बँक - रिजनल डेव्हलपमेंट बँक - असा दर्जा दिला तर या बँका, जिल्हा बँकाच्या बरोबरीने ग्रामीण विकासाचे काम करु शकतील. नागरी बँकांच्या ठेवी गोळा करण्याची क्षमता अनुभवी अधिकारी वर्ग व त्यांची स्वत:चे भांडवल या सर्वांचा विचार करुन या बँकावरील बंधन सरकारने व रिझर्व्ह बँकेने कमी केली, तर उद्याच्या ग्रामीण विकासाच्या व शेती विकासाच्या अग्रदूत म्हणून नागरी बँका उत्तम तऱ्हेने काम करु शकतात. सरकारने या सर्व धोरणांचा विचार तातडीने केला पाहिजे. आपल्या देशातील सहकारी चळवळ ही, या पुढच्या काळात पूर्णपणे ग्रामीण विकासाच्या आधारावर चालणार आहे. जागतिक स्पर्धेला तोंड देण्याचे आपल्या देशाकडे ग्रामीण विकास हाच एकमेव मार्ग आहे. शासनाने व रिझर्व्ह बँकेने स्वत:च्या धोरणांचा फेरविचार करुन नागरी बँकांना खुलेपणाने काम करुन देण्याची संधी निर्माण करुन दिली, तर या देशातील ग्रामीण विकासाला महत्वाचा हातभार नागरी बॅंकांना खुलेपणाने काम करु देण्याची संधी निर्माण करुन दिली तर या देशातील ग्रामीण विकासाला महत्वाचा हातभार नागरी बँका लावू शकतील एवढी त्यांची क्षमता आहे.
शेरी नाला योजना पीडीएफ
सांगली शहराजवळील वाहणारा शेरीनाला मुख्यत: पावसाचे पाणी व शेतीसाठी वापरलेले पाणी वाहून नेण्यासाठी वापरण्यात येत असे. हे पाणी साधारणपणे ४० चौ. कि.मी. एवढ्या परिसरातून येते. या परिसरात आता लोकवस्ती इतक्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे की या परिसरातील ८ ते १० लाख लिटर प्रतिदिन एवढे सांडपाणी या नाल्यामध्येच येते. घरगुती सांडपाण्याव्यतिरिक्त काही कारखान्यांचे सांडपाणी या नाल्यामध्ये पूर्वी येत असे. परंतु सध्या ते थांबले आहे. भविष्यांतसुध्दा कोणत्याही कारखान्याचे सांडपाणी या नाल्यामध्ये येणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. ही काळजी घेण्यात येईल असे गृहीत धरूनच शेरीनाला शुध्दीकरण योजना फक्त घरगुती सांडपाण्यासाठी प्रायोजित करण्यात आली आहे.
सहकार ठेवीदारांचा की कर्जदारांचा?
'सहकारातील कोणत्याच मूलभूत तत्त्वांचे पालन नागरी सहकारी बँकांकडून होत नाही' असा निष्कर्ष रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अखत्यारीतील अभ्याससंस्थेने काढला आहे. या पाश्र्वभूमीवर सहकारी बँकांचे व्यवस्थापन चांगल्या लोकांकडे जाऊन ठेवीदारांचे हित कसे जपता येईल, याची चर्चा करणारा लेख..
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पुणे येथील 'कॉलेज ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल बँकिंग' या संस्थेने ९६० नागरी सहकारी बँकांना सुमारे २७ प्रश्नांची प्रश्नावली पाठवून, त्यातून आलेली उत्तरे तसेच गेल्या पाच वर्षांतील सांख्यिकी माहिती आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तपासणी अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून, एक अभ्यास-अहवाल गेल्या महिन्यात पुण्यातील एका चर्चासत्रात मांडला. ९६० पैकी ४२३ (४४ टक्के) बँकांनीच प्रश्नावलीला उत्तरे दिली, हे धक्कादायक होतेच, परंतु 'सहकारातील सातपैकी कोणत्याच मूलभूत तत्त्वांचे पालन नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राकडून होत नाही' असा निष्कर्ष रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अखत्यारीतील या अभ्याससंस्थेने काढला होता. सहकारी बँकांत होणाऱ्या निवडणुकांतील मतदान २० टक्क्यांपेक्षा कमी असते, एकाच कुटुंबातील अनेकांचा समावेश संचालक मंडळांत दिसून येतो, तेच ते संचालक वर्षांनुवर्षे कायम राहतात, सहकारी बँकांचे व्यवहार आणि व्यवस्थापन यांत सभासदांचा सहभाग नगण्य असतो, हे सभासदत्व नियमानुसार खुले व ऐच्छिक असूनही प्रत्यक्षात ओळखीच्या व्यक्ती व कर्जदार यांच्यापुरतेच मर्यादित राहते, असे सहकारी बँकांबाबत काढलेले निष्कर्ष अभ्यासकांच्या दृष्टीने जरी धक्कादायक असले तरी सहकाराशी संबंधित असणाऱ्या सर्वाना आणि सामान्य जनतेलाही गेल्या कित्येक वर्षांपूर्वीपासूनच हे सत्य माहीत आहे हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे आपल्या शोध-निबंधातून रिझव्‍‌र्ह बँकेने फार काही वेगळा शोध लावला, असे म्हणता येणार नाही; परंतु यामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे यावर निश्चितच विचारांची प्रक्रिया सुरू होईल व ती व्हावी अशी अपेक्षा आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या अहवालात यावर उपाययोजना सुचविताना सभासदांच्या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून जागरूकता निर्माण करण्याबरोबरच सहकाराच्या सात मूलभूत तत्त्वांचा अंगीकार, वार्षिक सभेतील सभासदांच्या क्रियाशील सहभागात वाढ, मतदान वाढविण्यासाठी ऑनलाइन मतदानाची सुविधा, संचालक मंडळाच्या निर्णयप्रक्रियेत व्यावसायिकता आणणे, संचालकांच्या एकूण मुदतीवर र्निबध, इत्यादी उपाय सुचविले आहेत. याचबरोबर सदर चर्चेमध्ये आपले विचार मांडणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मोठे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या बँकांच्या जिल्हा/राज्यस्तरीय वार्षिक सभांचे आयोजन, अविरोध निवडणुकांवर मर्यादा, मतदान न केल्यास लाभांश न देण्याची तरतूद, संचालक मंडळ सभांना रोटेशन पद्धतीने काही क्रियाशील सभासदांना उपस्थितीची मुभा असे उपाय सुचविले आहेत.
या पाश्र्वभूमीवर कोणत्याही सहकारी संस्थेवर केवळ क्रियाशील सभासदांचेच नियंत्रण असावे हे मान्य करीत केंद्र शासनाच्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रासह अनेक राज्य सरकारांनी आपापल्या सहकार कायद्यात आवश्यक ते बदल केले आहेत. नागरी सहकारी बँकांच्या बाबतीत मात्र बँकिंग व्यवसाय करणाऱ्या सहकारी संस्थांवरील नियंत्रण हे ठेवीदार सभासदांच्या हाती असावे, असा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आग्रह असताना प्रत्यक्षात मात्र ते कर्जदार सभासदांच्या हाती असल्याचे दिसून येते. सहकारी बँका या ठेवी स्वीकारणे व कर्ज देण्याचा व्यवसाय करतात त्यामुळे ठेवीदार आणि कर्जदार या दोन्ही व्यक्ती संस्थेच्या व्यवहारात सहभागी होत असल्याने त्या क्रियाशील ठरतात; परंतु कायद्याने केवळ सभासदांनाच कर्ज देता येत असल्याने त्यांना सभासदत्व दिले जाते, मात्र ठेवीदारांच्या बाबतीत ही अट नसल्याने ठेवीदारांना सभासद करून घेतले जात नाही. यामुळे संपूर्ण सहकार क्षेत्रामध्ये केवळ सहकारी बँकिंगचे एकमेव क्षेत्र असे आहे की जेथे बिगर सभासदांकडून ठेवी स्वीकारल्या जातात व त्यांचे वाटप केवळ सभासदांनाच कर्जरूपाने केले जाते. वास्तविक इतर सर्व सहकारी संस्थांमधून जो सभासद सहकारी संस्थेला पुरवठा करतो तो क्रियाशील सभासद ठरतो. उदा. साखर कारखान्यांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी ऊस देतो, दुग्ध संस्थेत सभासद दुधाचा पुरवठा करतो, शेती मालाच्या संस्थेत सभासद शेतमाल पुरवितो. गृहनिर्माण संस्थेत मेंटेनन्स देणारा क्रियाशील ठरतो; परंतु सहकारी बँकिंग संस्थेत मात्र ठेव ठेवणाऱ्या व्यक्तीला सभासद करून घेण्याचे कायदेशीर बंधन बँकांवर नसल्याने, बँकांच्या खेळत्या भांडवलात ८५ ते ९० टक्क्यांपर्यंत हिस्सा असणाऱ्या ठेवीदारांचे नियंत्रण व्यवस्थापनावर नसते, ही वस्तुस्थिती आहे.
बँकिंगमध्ये कर्जदार सभासदांपेक्षा ठेवीदारांचे हित जोपासणे आवश्यक असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मालेगम समितीच्या अहवालानुसार बँकांच्या एकूण ठेवींपैकी किमान ५० टक्के ठेवी ज्यांच्या हातात आहेत असे सर्व ठेवीदार सहकारी बँकांचे 'मतदार सभासद' असणे अनिवार्य केल्यास या बँकांवर ठेवीदारांचे नियंत्रण राहून ज्यांच्या हातात आपला पैसा सुरक्षित राहील, त्यांनाच निवडून देण्याकडे या ठेवीदारांचा कल असणार व त्यामुळे चांगल्या लोकांच्या हातात या बँकांचे व्यवस्थापन राहील व ठेवीदारांचे हित जाईल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेस वाटते. यामुळे यासंबंधात रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व राज्यांच्या सहकारी आयुक्तांना या विषयावर त्यांचे मतप्रदर्शन करण्याचे नुकतेच आवाहन केले आहे. मात्र एकूण ठेवींच्या ५० टक्के मूल्य असणारे ठेवीदार हे सभासद असणे आवश्यक असण्याची अट न घालता केवळ ठेवीदारांकडूनच ठेवी स्वीकारता येतील, अशी अट घातल्यास ठेव असेपर्यंत तो ठेवीदार क्रियाशील सभासद व ठेव नसताना अक्रियाशील सभासद राहिल्याने केवळ क्रियाशील ठेवीदारांचेच संस्थेवर नियंत्रण राहील, तसेच अक्रियाशील सभासदांचे सभासदत्व विशिष्ट कालावधीनंतर संपुष्टात आणण्याची तरतूद नवीन कायद्यात असल्याने अक्रियाशील सभासदांची संख्या वाढण्याचाही धोका राहणार नाही. कर्जदारांच्या शेअर्स लिंकिंगबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच परिपत्रक काढून ते जसे बँकांना अनिवार्य केले आहे, तसेच ठेवीदारांनाही किमान शेअर्स देणे बँकांना अनिवार्य केल्यास, ठेवीदारांच्या नियंत्रणाचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा उद्देश सफल होण्याबरोबरच, ठेवीदारांनादेखील ते सभासद झाल्याने सहकार न्यायालयाचा पर्याय उपलब्ध होईल. सभासद असल्याने ठेवींवरील व्याजावर आयकर कपात करण्याचे बंधन बँकांवर राहणार नाही. केवळ सभासदांच्याच ठेवी संस्थेकडे असल्याने अशी बँक अडचणीत आल्यास तिचा बँकिंग परवाना रद्द करून तिचे पतसंस्थेत रूपांतर करता येईल. त्यामुळे संस्थेचे अस्तित्व अबाधित राहील.
वास्तविक मतदारांवर प्रभाव आणणारे कोणतेही कृत्य आपल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये बेकायदा ठरते. येथे तर ज्या ओळखीच्या व्यक्तीस कर्ज देत सभासद करून घेऊन उपकृत केले जाते, त्याचे मतदान हे कोणाला होणार हे उघड असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सूचनेनुसार सहकारी बँकांवर ठेवीदारांचे नियंत्रण राहिल्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या शोधनिबंधातील अनेक समस्यांची उकल होईल, असे वाटते. हा विचार प्रवाहाच्या विरुद्ध वाहत असला तरी नागरी सहकारी बँकांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी तो आवश्यक वाटतो. केवळ सभासदांचे हित जोपासणारा सहकार कायदा आणि केवळ ठेवीदारांचे हित जोपासणारा बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी भविष्यात मालेगम समितीच्या सूचनेनुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेने वरील विचार अमलात आणल्यास या क्षेत्राला आश्चर्य वाटायला नको.
सर्वंकष विकासाच्या पायावर सहकारी चळवळीची पुनर्मांडणी आवश्यक
आपल्या देशातील सहकारी चळवळ व ग्रामीण विकास यांच्या पुनर्मांडणीचा मुळापासूनच फेरविचार करणेचा कालावधी सध्या चालू झाला आहे. ब्रिटीश राजवटीच्या काळात ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना शेतीविषयक गरजा वेळेवर भागविता याव्यात म्हणून, पतपुरवठ्याची रचना करण्याचा निर्णय झाला व त्यातून १९०४ चा पहिला सहकारी कायदा संमत करण्यात आला. २००४ साली आपल्या सहकारी चळवळीचा शताब्दी उत्सव साजरा करणार आहोत, त्यामुळे गेल्या १०० वर्षात या देशातील सहकारी चळवळ, या देशातील शेती व्यवसाय, या देशातील शेती पतपुरवठ्याची व्यवस्था आणि एकूण ग्रामीण विकास या सर्वांचे सिंहावलोकन करुन फेरमांडणीच्या दिशा आपल्याला ठरवाव्या लागणार आहेत.
भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडात आपल्या देशातील उद्योगधंद्याचे क्षेत्र बर्‍याच मोठ्या प्रमाणावर विकसित झाले असतांनासुध्दा आपल्या देशातील एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी ३२ टक्के उत्पन्न हे केवळ शेती या एका विषयातून मिळते. हे ३२ टक्के उत्पन्न देशाची ६८ टक्के ग्रामीण लोकसंख्या जगविते. याचा विचार आपल्याला सध्याची आव्हाने सोडवितानासुध्दा लक्षात घ्यावा लागेल. यासंबंधात, दोन श्रेष्ठ व्यक्तींची वक्तव्ये लक्षात घेण्यासारखी आहेत. रामचरित मानस हा ग्रंथ आपण कां लिहिला याबद्दल संत तुलसीदासांचा असा दोहा आहे की,
खेती न किसान को, भिखारी को भिख न मिली
वणीननो विजन न, चोरो को चोरी
जिवीका विहीन लोक, सिद्य मान शोचक्स
कहे एक एकनको, कहा जाई जाई कहा मरी
पंडित नेहरूंनी म्हटलेले आहे,आम्हाला सहकारी चळवळीला पर्याय पाहिजे असेल तर तो एकच पर्याय आहे तो म्हणजे सर्वनाश. एकविसाव्या शतकातील आपल्या देशातील सहकारी चळवळ, आज या सर्वनाशाच्या टोकावर उभी आहे आणि भारतातल्या सामान्य माणसाची अशी प्रतिज्ञा आहे की आम्ही, कोणत्याही परिस्थितीत सहकारी चळवळीच्या आधारानेच आमचे जीवन सुखी व समृध्द करु.
स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने ग्रामीण विकासाचा निश्चित मार्गदर्शनासाठी म्हणून १९५४ साली पहिली ग्रामीण पतपुरवठा सर्व कमिटी गोरवाला कमिटी नियुक्त केली. आमची ग्रामीण पतपुरवठा याची सहकारी पध्दती ही गोरवाला समितीच्या शिफारसीनुसार त्रिस्तरीय रचनेवर आधारलेली आहे. सहकारी नागरी बँका या गावाच्या विकास सोसायटीप्रमाणेच प्राथमिक सहकारी बँका या श्रेणीतच मोजल्या जातात. पर्यायाने नागरी बँकासुध्दा ग्रामीण विकासाच्या रचनेतील एक महत्वाचा दुवा आहे असे गोरवाला समितीने गृहीत धरलेले आहे. गोरवाला समितीनंतर भारत सरकारने १९६९ साली रुरल क्रेडिट रिव्ह्यू कमिटी नियुक्त केली होती. १९८१ साली शेती व ग्रामीण विकास यासाठी संस्थात्मक निधीची उपलब्धता यासाठी समिती नेमली होती आणि १९८९ साली खुली कमिटी नियुक्त केली होती. यासर्व कमिट्यांच्या शिफारसी सहकारी पतव्यवस्था बळकट ठरविण्याच्या दृष्टिकोनातून झालेल्या आहेत. परंतु त्यातल्या फारच कमी प्रमाणात अंमलात आलेल्या आहेत. विशेषत: खुली कमिटीने मुलभूत परिवर्तनाच्या बर्‍याच शिफारसी सुचविल्या होत्या. परंतू त्याची दखल भारत सरकार अगर रिझर्व्ह बॅकेने गांभीर्याने घेतली नाही.
रिझर्व्ह बँकेच्या या पतधोरणामुळे देशापुढे व सहकारी चळवळीपुढे पुढील प्रमुख प्रश्न निर्माण झालेले आहेत.
१. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या नियोजन मंडळाने सहकारी चळवळ ही एक सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ असून देशातील सामान्य नागरिकाचा देशाच्या विकासास सहभाग होण्यासाठी हे एकमेव साधन आहे. म्हणून सहकारी संस्थांना व सहकारी उद्योगांना सहकारी व्यवसायाच्या बरोबरीने स्थान देण्यात यावे.
२. नियोजन मंडळाच्या या धोरणानुसार पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून सातव्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यांमध्ये सहकारी चळवळीच्या अध्यायाचा समावेश करण्यात आलेला होता. आज आठव्या योजनेपासून सहकारी चळवळीचा अध्याय वगळण्यात आलेला आहे. पर्यायाने सहकारी चळवळ ही सामाजिक चळवळ नसून खाजगी उद्योग व्यवसाय अगर संघटन आहे असे स्वरुप त्याला प्राप्त झालेले आहे. या बाबतीत धोरणाची स्पष्टता करुन घेण्याची अत्यंत जरुरी आहे.
३. आपल्या देशातील बहुसंख्य शेतकरी हा कर्जबाजारी आहे. त्याच्या जमिनी सावकाराच्या ताब्यात आहेत, हे लक्षात घेऊन कर्जदार शेतकर्‍याच्या जमिनीमध्ये उद्या उगवणारे पीक हे आज तारण म्हणून धरावे व त्याच्या आधारावर त्याला पीक कर्ज द्यावे, ही योजना सर्वप्रथम वैकुंठभाई मेहता यांनी चालू केली. आजची संपूर्ण सहकारी चळवळ या एका धोरणाच्या आधारावर उभी आहे. कै. वैकुंठभाई मेहता यांचे हे धोरण चुकीचे होते का आज ते कालबाह्य झाले आहे याचा निर्णय नवीन धोरण ठरविताना करावा लागेल.
४. वैज्ञानिक संशोधने कितीही लागली तरीसुध्दा शेती हा निसर्गावर अवलंबून असणारा व्यवसाय आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीचे वेळी शेतकर्‍या ला साहाय्य करण्याच्या योजना असाव्यात अशी अनेक वर्षांपासून शेतकर्‍यांची मागणी होती. गेल्यावर्षीपासून भात सरकारने `सर्वंकष पीक विमा योजना' लागू केली आहे. परंतु तलाठ्याने काढलेली नजर-आणेवारी व गावातील पिकाचे प्रमाण या बाबतीत कोणताही दृष्टिकोन सरकारने बदलला नसल्याकारणाने सर्वंकष पीक विमा योजना सध्या निरुपयोगी किंवा शेतकर्‍याला भुर्दंड पाडणारी अशी आहे.
५. शेतकर्‍या ला कोणत्याही सवलती अगर सबसीडी सरकारने देऊ नयेत पण कारखानदारी अगर अन्य उद्योगाप्रमाणे शेतीमालाचा उत्पादन खर्च व १०% नफा या किंमती शेतकर्‍याला दिल्या जातील अशी व्यापारव्यवस्था निर्माण होत नाही, तोपर्यंत केवळ पतपुरवठ्याच्या व्यवस्थेमुळे शेती व शेतकरी यांचे जीवन कधीही संपन्न होणार नाही. सरकारने आधार किमतीऐवजी शेतीमालाला रास्त किफायतशीर किमती यांच्यात जे समाजाला माल, धान्य विकताना, सबसीडी विक्री दरात द्यावी म्हणजे सबसीडीच्या नावावर याला उगाचच झोडपले जात आहे ते थांबेल.
६. आपल्या सर्व लहानमोठ्या बँकांना किंबहुना देशपातळीवरील राज्य पातळीवरील , जिल्हा पातळीवरील आणि जागतिक पातळीवरील सर्व बँकांना रिझर्व्ह बँकेने जागतिक बँकेचे नॉर्म्स लावलेले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणामुळे बँकाच्या अडचणी कमी होण्याऐवजी वाढत चालल्या आहेत. भारत सरकारने आपल्या देशातील बँकिंग व्यवसायाचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करुन आपल्या देशातील ज्या बँका जागतिक पातळीवर काम करणार आहेत, त्यांनाच फक्त जागतिक बँकांचे नॉर्म्स लावावेत. देशांतर्गत अन्य सर्व बँकांना आपल्या देशाच्या धोरणानुसार जरुर ते सर्व नॉर्म्स लावावेत.
७. नागरी सहकारी बँकाना गेल्या दोन वर्षापासूनच ग्रामीण भागात शाखा काढणे व शेती व्यवसायाला कर्जव्यवहार करण्याची मान्यता देण्यात आलेली आहे. गेली सुमारे ३० वर्षे नागरी बॅंका अशा कर्ज व्यवहाराची मागणी करीत होत्या. नागरी बँका या लोकांनी काढलेल्या असतात. त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रात समाजाचा त्या विश्वास संपादन करतात व समाजातूनच ठेवीच्या रुपाने निधी एकत्रित करुन त्याच्यावर कर्जव्यवहार करतात. सरकारकडे कोणत्याही पैशाची मागणी न करता स्वावलंबनावर चाललेला एकमेव सहकारी व्यवसाय म्हणजे नागरी बँका होय. नागरी बँका आज ग्रामीण भागात सफाईदारपणे कर्जव्यवहार करु लागलेल्या आहेत. नागरी बँकांची पहिली शिखर बँक महाराष्ट्रात निघालेली असून या शिखर बँकेच्या नेतृत्वाखाली साखर कारखाने, सूत गिरण्या अशा प्रकल्पांना नागरी बँका, मोठा कर्जपुरवठा करुन ग्रामीण व शेती विकास क्षेत्रात उत्तम तऱ्हेने कामगिरी पार पाडू शकताता याचा अनुभव महाराष्ट्राला आलेला आहे.
८. शेती व शेतीपूरक व्यवसायाच्या अनुषंगाने जिल्हा बँकांना जो कायदेशीर संरक्षण दिलेले आहे. त्याची उपलब्धता नागरी बँकाना अद्याप करुन देण्यात आलेली नाही. नागरी बँकांना रिझर्व्ह बँकेने केवळ नागरी बँक म्हणण्याच्या ऐवजी विभागीय विकास बँक - रिजनल डेव्हलपमेंट बँक - असा दर्जा दिला तर या बँका, जिल्हा बँकाच्या बरोबरीने ग्रामीण विकासाचे काम करु शकतील. नागरी बँकांच्या ठेवी गोळा करण्याची क्षमता अनुभवी अधिकारी वर्ग व त्यांची स्वत:चे भांडवल या सर्वांचा विचार करुन या बँकावरील बंधन सरकारने व रिझर्व्ह बँकेने कमी केली, तर उद्याच्या ग्रामीण विकासाच्या व शेती विकासाच्या अग्रदूत म्हणून नागरी बँका उत्तम तऱ्हेने काम करु शकतात. सरकारने या सर्व धोरणांचा विचार तातडीने केला पाहिजे. आपल्या देशातील सहकारी चळवळ ही, या पुढच्या काळात पूर्णपणे ग्रामीण विकासाच्या आधारावर चालणार आहे. जागतिक स्पर्धेला तोंड देण्याचे आपल्या देशाकडे ग्रामीण विकास हाच एकमेव मार्ग आहे. शासनाने व रिझर्व्ह बँकेने स्वत:च्या धोरणांचा फेरविचार करुन नागरी बँकांना खुलेपणाने काम करुन देण्याची संधी निर्माण करुन दिली, तर या देशातील ग्रामीण विकासाला महत्वाचा हातभार नागरी बॅंकांना खुलेपणाने काम करु देण्याची संधी निर्माण करुन दिली तर या देशातील ग्रामीण विकासाला महत्वाचा हातभार नागरी बँका लावू शकतील एवढी त्यांची क्षमता आहे.
शेरी नाला योजना पीडीएफ
सांगली शहराजवळील वाहणारा शेरीनाला मुख्यत: पावसाचे पाणी व शेतीसाठी वापरलेले पाणी वाहून नेण्यासाठी वापरण्यात येत असे. हे पाणी साधारणपणे ४० चौ. कि.मी. एवढ्या परिसरातून येते. या परिसरात आता लोकवस्ती इतक्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे की या परिसरातील ८ ते १० लाख लिटर प्रतिदिन एवढे सांडपाणी या नाल्यामध्येच येते. घरगुती सांडपाण्याव्यतिरिक्त काही कारखान्यांचे सांडपाणी या नाल्यामध्ये पूर्वी येत असे. परंतु सध्या ते थांबले आहे. भविष्यांतसुध्दा कोणत्याही कारखान्याचे सांडपाणी या नाल्यामध्ये येणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. ही काळजी घेण्यात येईल असे गृहीत धरूनच शेरीनाला शुध्दीकरण योजना फक्त घरगुती सांडपाण्यासाठी प्रायोजित करण्यात आली आहे.
सहकार ठेवीदारांचा की कर्जदारांचा?
'सहकारातील कोणत्याच मूलभूत तत्त्वांचे पालन नागरी सहकारी बँकांकडून होत नाही' असा निष्कर्ष रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अखत्यारीतील अभ्याससंस्थेने काढला आहे. या पाश्र्वभूमीवर सहकारी बँकांचे व्यवस्थापन चांगल्या लोकांकडे जाऊन ठेवीदारांचे हित कसे जपता येईल, याची चर्चा करणारा लेख..
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पुणे येथील 'कॉलेज ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल बँकिंग' या संस्थेने ९६० नागरी सहकारी बँकांना सुमारे २७ प्रश्नांची प्रश्नावली पाठवून, त्यातून आलेली उत्तरे तसेच गेल्या पाच वर्षांतील सांख्यिकी माहिती आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तपासणी अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून, एक अभ्यास-अहवाल गेल्या महिन्यात पुण्यातील एका चर्चासत्रात मांडला. ९६० पैकी ४२३ (४४ टक्के) बँकांनीच प्रश्नावलीला उत्तरे दिली, हे धक्कादायक होतेच, परंतु 'सहकारातील सातपैकी कोणत्याच मूलभूत तत्त्वांचे पालन नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राकडून होत नाही' असा निष्कर्ष रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अखत्यारीतील या अभ्याससंस्थेने काढला होता. सहकारी बँकांत होणाऱ्या निवडणुकांतील मतदान २० टक्क्यांपेक्षा कमी असते, एकाच कुटुंबातील अनेकांचा समावेश संचालक मंडळांत दिसून येतो, तेच ते संचालक वर्षांनुवर्षे कायम राहतात, सहकारी बँकांचे व्यवहार आणि व्यवस्थापन यांत सभासदांचा सहभाग नगण्य असतो, हे सभासदत्व नियमानुसार खुले व ऐच्छिक असूनही प्रत्यक्षात ओळखीच्या व्यक्ती व कर्जदार यांच्यापुरतेच मर्यादित राहते, असे सहकारी बँकांबाबत काढलेले निष्कर्ष अभ्यासकांच्या दृष्टीने जरी धक्कादायक असले तरी सहकाराशी संबंधित असणाऱ्या सर्वाना आणि सामान्य जनतेलाही गेल्या कित्येक वर्षांपूर्वीपासूनच हे सत्य माहीत आहे हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे आपल्या शोध-निबंधातून रिझव्‍‌र्ह बँकेने फार काही वेगळा शोध लावला, असे म्हणता येणार नाही; परंतु यामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे यावर निश्चितच विचारांची प्रक्रिया सुरू होईल व ती व्हावी अशी अपेक्षा आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या अहवालात यावर उपाययोजना सुचविताना सभासदांच्या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून जागरूकता निर्माण करण्याबरोबरच सहकाराच्या सात मूलभूत तत्त्वांचा अंगीकार, वार्षिक सभेतील सभासदांच्या क्रियाशील सहभागात वाढ, मतदान वाढविण्यासाठी ऑनलाइन मतदानाची सुविधा, संचालक मंडळाच्या निर्णयप्रक्रियेत व्यावसायिकता आणणे, संचालकांच्या एकूण मुदतीवर र्निबध, इत्यादी उपाय सुचविले आहेत. याचबरोबर सदर चर्चेमध्ये आपले विचार मांडणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मोठे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या बँकांच्या जिल्हा/राज्यस्तरीय वार्षिक सभांचे आयोजन, अविरोध निवडणुकांवर मर्यादा, मतदान न केल्यास लाभांश न देण्याची तरतूद, संचालक मंडळ सभांना रोटेशन पद्धतीने काही क्रियाशील सभासदांना उपस्थितीची मुभा असे उपाय सुचविले आहेत.
या पाश्र्वभूमीवर कोणत्याही सहकारी संस्थेवर केवळ क्रियाशील सभासदांचेच नियंत्रण असावे हे मान्य करीत केंद्र शासनाच्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रासह अनेक राज्य सरकारांनी आपापल्या सहकार कायद्यात आवश्यक ते बदल केले आहेत. नागरी सहकारी बँकांच्या बाबतीत मात्र बँकिंग व्यवसाय करणाऱ्या सहकारी संस्थांवरील नियंत्रण हे ठेवीदार सभासदांच्या हाती असावे, असा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आग्रह असताना प्रत्यक्षात मात्र ते कर्जदार सभासदांच्या हाती असल्याचे दिसून येते. सहकारी बँका या ठेवी स्वीकारणे व कर्ज देण्याचा व्यवसाय करतात त्यामुळे ठेवीदार आणि कर्जदार या दोन्ही व्यक्ती संस्थेच्या व्यवहारात सहभागी होत असल्याने त्या क्रियाशील ठरतात; परंतु कायद्याने केवळ सभासदांनाच कर्ज देता येत असल्याने त्यांना सभासदत्व दिले जाते, मात्र ठेवीदारांच्या बाबतीत ही अट नसल्याने ठेवीदारांना सभासद करून घेतले जात नाही. यामुळे संपूर्ण सहकार क्षेत्रामध्ये केवळ सहकारी बँकिंगचे एकमेव क्षेत्र असे आहे की जेथे बिगर सभासदांकडून ठेवी स्वीकारल्या जातात व त्यांचे वाटप केवळ सभासदांनाच कर्जरूपाने केले जाते. वास्तविक इतर सर्व सहकारी संस्थांमधून जो सभासद सहकारी संस्थेला पुरवठा करतो तो क्रियाशील सभासद ठरतो. उदा. साखर कारखान्यांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी ऊस देतो, दुग्ध संस्थेत सभासद दुधाचा पुरवठा करतो, शेती मालाच्या संस्थेत सभासद शेतमाल पुरवितो. गृहनिर्माण संस्थेत मेंटेनन्स देणारा क्रियाशील ठरतो; परंतु सहकारी बँकिंग संस्थेत मात्र ठेव ठेवणाऱ्या व्यक्तीला सभासद करून घेण्याचे कायदेशीर बंधन बँकांवर नसल्याने, बँकांच्या खेळत्या भांडवलात ८५ ते ९० टक्क्यांपर्यंत हिस्सा असणाऱ्या ठेवीदारांचे नियंत्रण व्यवस्थापनावर नसते, ही वस्तुस्थिती आहे.
बँकिंगमध्ये कर्जदार सभासदांपेक्षा ठेवीदारांचे हित जोपासणे आवश्यक असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मालेगम समितीच्या अहवालानुसार बँकांच्या एकूण ठेवींपैकी किमान ५० टक्के ठेवी ज्यांच्या हातात आहेत असे सर्व ठेवीदार सहकारी बँकांचे 'मतदार सभासद' असणे अनिवार्य केल्यास या बँकांवर ठेवीदारांचे नियंत्रण राहून ज्यांच्या हातात आपला पैसा सुरक्षित राहील, त्यांनाच निवडून देण्याकडे या ठेवीदारांचा कल असणार व त्यामुळे चांगल्या लोकांच्या हातात या बँकांचे व्यवस्थापन राहील व ठेवीदारांचे हित जाईल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेस वाटते. यामुळे यासंबंधात रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व राज्यांच्या सहकारी आयुक्तांना या विषयावर त्यांचे मतप्रदर्शन करण्याचे नुकतेच आवाहन केले आहे. मात्र एकूण ठेवींच्या ५० टक्के मूल्य असणारे ठेवीदार हे सभासद असणे आवश्यक असण्याची अट न घालता केवळ ठेवीदारांकडूनच ठेवी स्वीकारता येतील, अशी अट घातल्यास ठेव असेपर्यंत तो ठेवीदार क्रियाशील सभासद व ठेव नसताना अक्रियाशील सभासद राहिल्याने केवळ क्रियाशील ठेवीदारांचेच संस्थेवर नियंत्रण राहील, तसेच अक्रियाशील सभासदांचे सभासदत्व विशिष्ट कालावधीनंतर संपुष्टात आणण्याची तरतूद नवीन कायद्यात असल्याने अक्रियाशील सभासदांची संख्या वाढण्याचाही धोका राहणार नाही. कर्जदारांच्या शेअर्स लिंकिंगबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच परिपत्रक काढून ते जसे बँकांना अनिवार्य केले आहे, तसेच ठेवीदारांनाही किमान शेअर्स देणे बँकांना अनिवार्य केल्यास, ठेवीदारांच्या नियंत्रणाचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा उद्देश सफल होण्याबरोबरच, ठेवीदारांनादेखील ते सभासद झाल्याने सहकार न्यायालयाचा पर्याय उपलब्ध होईल. सभासद असल्याने ठेवींवरील व्याजावर आयकर कपात करण्याचे बंधन बँकांवर राहणार नाही. केवळ सभासदांच्याच ठेवी संस्थेकडे असल्याने अशी बँक अडचणीत आल्यास तिचा बँकिंग परवाना रद्द करून तिचे पतसंस्थेत रूपांतर करता येईल. त्यामुळे संस्थेचे अस्तित्व अबाधित राहील.
वास्तविक मतदारांवर प्रभाव आणणारे कोणतेही कृत्य आपल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये बेकायदा ठरते. येथे तर ज्या ओळखीच्या व्यक्तीस कर्ज देत सभासद करून घेऊन उपकृत केले जाते, त्याचे मतदान हे कोणाला होणार हे उघड असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सूचनेनुसार सहकारी बँकांवर ठेवीदारांचे नियंत्रण राहिल्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या शोधनिबंधातील अनेक समस्यांची उकल होईल, असे वाटते. हा विचार प्रवाहाच्या विरुद्ध वाहत असला तरी नागरी सहकारी बँकांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी तो आवश्यक वाटतो. केवळ सभासदांचे हित जोपासणारा सहकार कायदा आणि केवळ ठेवीदारांचे हित जोपासणारा बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी भविष्यात मालेगम समितीच्या सूचनेनुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेने वरील विचार अमलात आणल्यास या क्षेत्राला आश्चर्य वाटायला नको.
