शासन मुलीच्या-महिलांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. महिलांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे हे सर्वांचे कर्तव्य ठरते. महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. समाजात महिलांना सन्मानाने जगता यावे व त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर कायदयांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या कायदयांचा एक आढावा.
हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१- राज्यात २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘हुंडाबंदी दिन’ म्हणून साजरा केला जात असून हुंडा देणे आणि घेणे हा कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. प्रत्येक पोलीस स्टेशनला हुंडा प्रतिबंधक अधिकार्‍याची नियुक्ती, जिल्हा तसेच तालुकास्तरीय समित्यांची स्थापना या कायद्यांतर्गत करण्यात आली आहे.
‘कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक’कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरु आहे. या कायद्यान्वये जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, प्रांतअधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांना संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. राज्यभरातील ही संख्या ३,६२५ इतकी असून यामध्ये २५७ महिला आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी करतांना महिलांसाठी ७२ आश्रय गृहे तर ८२ संस्थांना सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत आतापर्यंत १६४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. ‘राज्य महिला आयोगा’ मार्फतही महिलांच्या हक्क आणि अधिकारांची जपणूक केली जात आहे
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ नये म्हणून ‘विशाखा गाईड लाईन्स’ ची अंमलबजावणी राज्यात सुरु आहे. यासाठी राज्यभर तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून महिला, मुली आणि बालकांचा अवैध मानवी व्यापार रोखण्यासाठी ‘राज्य कृतिदलाची’ स्थापना करण्यात आली आहे.
राज्यात ‘देवदासी प्रतिबंधक कायदा’ मंजूर करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे. देवदासींचे आणि त्यांच्या मुलांचे पुनर्वसन, शिक्षण, आरोग्य आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचे मार्ग प्रशस्त करण्याच्यादृष्टीने हा कायदा उपयुक्त ठरत आहे. या सर्व कार्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या स्वतंत्र योजना कार्यान्वित आहेत.
मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या घटतांना दिसत आहे. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी ‘गर्भलिंग चिकित्सा प्रतिबंधक’ कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरु आहे. यातील सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र करण्यात आले आहेत. या कायद्यान्वये गर्भातील लिंग तपासणी करणार्‍या व्यक्तीला आणि अशी तपासणी करणार्‍या वैद्यकीय व्यावसायिकाला दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यात ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायद्या’ ची अंमलबजावणी सुरु आहे. यांसह अन्य महत्वाच्या कायदयांवर एक दृष्टीक्षेप
स्त्रियांचे संवैधानिक अधिकार(भारतीय राज्य घटनेनुसार असलेले अधिकार)
मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३, हिंदू विवाह कायदा १९५५, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा १८५६,,,आनंद विवाह कायदा १९०९
आर्य विवाह विधिवत कायदा १९३७, मुस्लीम विवाह कायदा, मुस्लीम स्त्री (घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा) १९८६, भारतीय ख्रिस्तीविवाह कायदा १८७२, पारसी विवाह व घटस्फोट कायदा १९३६, विशेष विवाह कायदा १९५४ विदेश विवाह कायदा १९६९
धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा १८६६, भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९, हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा १९५६
हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६, विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा १९५९, मुस्लीम स्त्रियांचा मालमत्ता व वारसा हक्काचा कायदा, ख्रिश्चन स्त्रियांचे मालमत्ता व वारसा हक्क, पारसी स्त्रियांचे मालमत्ता व वारसा हक्क, फौजदारी कायदे, भारतीय दंडविधान कायद्यातील स्त्रियांसंबंधित महत्वाची कलमे, स्त्रियांचे अश्लिल, प्रदर्शन प्रतिबंधक कायदा १९८६, अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंधक कायदा १९५६, वैद्यकीय गर्भपात कायदा १९२९ ,सती प्रथा प्रतिबंध कायदा १९८७, मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा १९६१
यांसर्व कायदयांच्या प्रभवी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. या कायदयांमार्फत महिलांना संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
No comments:
Post a Comment